ICICI Bank hikes min balance : ICICI बैंक ने बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस बढ़ाकर ₹10,000 से ₹50,000 कर दिया

भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस (MAB) की सीमा में भारी बढ़ोतरी की है। अब यह सीमा ₹50,000 तय की गई है। नया नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और केवल उन नए बचत खातों पर लागू होगा जो इस तारीख के बाद खोले जाएंगे। घरेलू बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता के लिहाज से यह एक अहम बदलाव माना जा रहा है।

ICICI Bank, the second-largest private bank in India, has significantly increased the minimum monthly average balance (MAB) requirement for savings accounts to ₹50,000. This change will come into effect from August 1, 2025, and will apply only to new savings accounts opened after that date. In terms of minimum balance requirements among domestic banks, this marks a notable policy shift.

मुख्य जानकारियाँ:

ICICI बैंक ने 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाली नई नीति के तहत नए बचत खाते खोलने वाले ग्राहकों के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस (MAB) में व्यापक वृद्धि की है:

• महानगर और शहरी क्षेत्र: ₹10,000 से बढ़कर ₹50,000
• अर्ध-शहरी क्षेत्र: ₹5,000 से बढ़कर ₹25,000
• ग्रामीण क्षेत्र: ₹2,500 से बढ़कर ₹10,000 The Indian ExpressETBFSI.comThe Tribunewww.ndtv.com
• यह बदलाव केवल नए खाता खुलवाने वालों पर लागू होता है — पहले से मौजूद ग्राहकों पर कोई असर नहीं The Times of India+1.

• यदि ग्राहक नया निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं बनाए रख पाते, तो उन्हें उस कमी की 6% या ₹500 (जो भी कम हो) तक का पेनल्टी देना होगा The TribunemintETBFSI.comwww.ndtv.com.

• विशेष बचत खाते जैसे सैलरी अकाउंट, प्रधानमंत्री जन-धन या बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) इस नई सीमा से मुक्त हैं — ये शून्य बैलेंस वाले खाते हैं mintwww.ndtv.com.

• इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। विश्लेषक इसे अमीर वर्ग को प्राथमिकता देने वाला कदम बता रहे हैं, और आलोचना कर रहे हैं कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच और भी कठिन हो जाएगी Navbharat Timesmint.

बड़ी खबर: ICICI बैंक ने बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस सीमा पाँच गुना बढ़ाई

1 अगस्त 2025 से, ICICI बैंक ने अपने नए बचत खाते धारकों के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस (MAB) की सीमा में जबरदस्त बदलाव किया है। महानगर और शहरी शाखाओं में यह सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर अब ₹50,000 कर दी गई है। अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह बढ़कर ₹25,000 हो गई है, और ग्रामीण शाखाओं में सीमा ₹2,500 से बढ़कर ₹10,000 कर दी गई है।

यह नीति केवल नए खातों पर लागू होगी; पहले से मौजूद ग्राहक पुराने नियमों के तहत रहेंगे। यदि कोई ग्राहक निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं रखता, तो उसे कमी का 6% या ₹500 — जो भी कम हो — जुर्माने के रूप में देना होगा। हालाँकि, सैलरी खाते, प्रधानमंत्री जन-धन खाते और बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाते (BSBDA) जैसी शून्य-बैलेंस खाता योजनाएँ इस नियम से प्रभावित नहीं होंगी।

यह कदम बैंक की रणनीतिक नीति बदलाव का संकेत माना जा रहा है — जिससे अधिक लेन-देन करने वाले ग्राहकों को लक्षित किया जा रहा है। साथ ही, इस निर्णय ने वित्तीय समावेशन (financial inclusion) के सिद्धांतों के विरुद्ध होने की आलोचना भी झेली है, क्योंकि इससे निम्न-आय वर्ग के ग्राहक बैंकिंग सिस्टम में शामिल होने में बाधित हो सकते हैं।

📌 Source: Times of India